काठमाडौं। राजनीतिक आडमा मनी लाउन्ड्रिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल र उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालविरुद्ध चारवटा सरकारी निकायले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेका छन्।
शंकर ग्रुपमा देउवाको लगानी रहेको र उक्त लगानी हिल्टन होटलमा पनि भएको चर्चा पछि हिल्टन होटलमाथि जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी भएको थियो। जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुद्वारा असोज २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा (दर्ता नं C-०१८२०२) सम्पत्ति छानबिनको उजुरी परेपछि अख्तियार संगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छुट्टाछुट्टै फाइल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाएका हुन्।
उच्च स्रोतका अनुसार, भट्ट र अग्रवालले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै अरबौं रकमको हेरफेर गरेका छन्। उनीहरूले श्रीमती, सासू र अन्य आफन्तका नाममा कम्पनी दर्ता गरी बैंक खाता खोलेर ‘प्लेसमेन्ट र लेयरिङ’ को माध्यमबाट मनी लाउन्ड्रिङको प्रक्रिया सञ्चालन गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसन्धान निकायले निकालेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले यसबारे पहिले नै सूचनाप्राप्त भए पनि अनुसन्धान नगरी फाइल थन्क्याएको बताइन्छ। हाल ती सबै कम्पनी र बैंक खाता पुनःअनुसन्धानको दायरामा आएका छन्।
२०७८ असार १३ देखि १६ गतेबीच नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको जगदम्बा स्टीलको खाताबाट दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको तथ्य फेला परेको छ। यो रकम मनी लाउन्ड्रिङसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारको रूपमा फाइलमा परेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष दबाबमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान नगरी फाइल उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकमा फिर्ता पठाएको स्रोतले जनाएको छ।
त्यसैगरी, शंकर समूहका अग्रवाल दाजुभाई सँग सम्बन्धित ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार पनि पुनःअनुसन्धानको प्रक्रियामा आएको छ। केही वर्षअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले यसबारे प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरे पनि भट्टको राजनीतिक प्रभावमा फाइल रोकिएको थियो। एक पूर्व अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अग्रवालका कर्मचारीका खातामा समेत करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भइरहेका थिए। स्रोतका अनुसार, अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा भट्टको दबाबपछि सम्बन्धित अधिकृतको सरुवा गरियो र फाइल थन्कियो।
दीपक भट्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तिनै नेताहरु सँग निकट थिए। राजनीतिक संरक्षणकै कारण उनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि जीवन, निर्जीवन र लघुबीमा कम्पनीसम्मका लाइसेन्स सहजै पाएका थिए। उनका सम्बन्ध तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग पनि जोडिएका थिए। एक उद्योगीका अनुसार, ओलीको पालामा भट्टले बीमा कम्पनीको लाइसेन्स पाए भने देउवाको पालामा त्यसको विस्तार गरे। ‘दुवै सरकारमा उनी समान रूपमा प्रभावशाली बने,’ एक उद्योगीले भने, ‘उनी राजनीतिक शक्ति र पैसाबीचको कडी बनेका थिए।’
स्रोतका अनुसार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई भट्ट–अग्रवाल समूहकै सिफारिसमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि आइपीओ स्वीकृतिमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसनको चलन बढेको र सिमेन्ट उद्योगमा मूल्य नियन्त्रणको नाममा मनपरी मूल्यवृद्धि, ट्रकलाइन बक्यौता नतिर्ने खेल र उर्जा क्षेत्रका निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नेसम्मको पहुँच यस समूहले जमाएको बताइन्छ।
अख्तियार, सीआइबी र राजस्व अनुसन्धान विभागले छुट्टाछुट्टै कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। सीआइबीले बैंकिङ कारोबार र सम्पत्ति स्रोतको खोजी गरिरहेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मनी लाउन्ड्रिङ ऐन अन्तर्गत फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी थालेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली र कम्पनीको हेरफेरसम्बन्धी प्रमाण संकलन गरिरहेको छ।
एक वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, भट्ट–अग्रवाल नेटवर्क केवल व्यापारिक सिन्डिकेट होइन, राजनीतिक आडमा चलिरहेको भूमिगत आर्थिक संरचना हो। उनले भने, “यदि यो केस निष्कर्षमा पुग्यो भने, दशकौँदेखि फैलिएको बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य सुरु हुनेछ।”
विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरण केवल दुई व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान होइन, बरु राजनीतिक आडमा पलाएको आर्थिक एकाधिकार र नियामक कब्जाको प्रणालीको प्रतिबिम्ब हो। दलका शीर्ष नेताहरू, नियामक निकायका प्रमुख र ठूला व्यवसायीबीचको अदृश्य आर्थिक गठबन्धनले राज्यको वित्तीय अख्तियारलाई बन्धक बनाएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
अब प्रश्न उठेको छ, कार्की नेतृत्वको सरकारले यस्ता बिचौलिया नेटवर्कविरुद्ध साँच्चिकै कानूनी कदम चाल्छ वा यो पनि अन्य फाइलझैँ राजनीतिक पर्दाभित्र हराउँछ?
यदि यो फाइल अगाडि बढ्यो भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको यो सबैभन्दा ठूलो कदम हुनेछ। तर बिगतमा जस्तै कार्की नेतृत्वको सरकार गठनमा समेत चलखेल गर्दै लामो समय देखि सुदन गुरुङ समूहलाई आर्थिक सहायता दिदै आएका दिपक भट्ट समूह माथी अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
यदि यो समुहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्की नेतृत्वको सरकारले सफलता हाँसिल गर्ने विष्लेषकहरु बताउँछन्।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
