कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय काले वाङगेल भन्ने निमा लामा पुस ३ गते पक्राउ परे।
जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१ चैत १७ गतेको फैसलाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय ठहर भई सजाय कार्यान्वयनको क्रममा कारागार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा थुनामा रहेका थिए।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भत्किएको कारागारबाट अन्य थुनुवा–कैदीलाई भगाई फरार उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगन्जबाट खटिएको प्रहरीले कास्की विजयपुरबाट पक्राउ गरेको थियो।
जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७४ फागुन ९ गतेको फैसलाले थुनुवा कैदी भागे भगाएको मुद्दामा लामालाई थप ९ वर्ष ६ महिना २० दिन कैद हुने ठहर गरेको थियो।
लागूऔषध ब्राउनसुगर मुद्दामा संलग्न रही ११ वर्षदेखि फरार रहेका प्रतिवादी स्याङ्जा फेदीखोलाका ३३ वर्षीय विशन गुरूङ मंसिर १२ गते पक्राउ परे।
अदालतको २०६९ असार १७ गतेको फैसलाले ५ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहेका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट खटिएको प्रहरीले लुकिछिपी बसेको अवस्थामा फेदिखोलाबाट पक्राउ गर्यो।
यसरी अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ हजार ३६४ जना पुगेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको २ हजार १ सय ३५ वर्ष १० महिना २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको छ।
उनीहरूलाई तोकिएको १ अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार ३ सय ६१ रूपैयाँ जरिवाना पनि प्रहरीले असुल उपर गराएको छ। राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब ३ सय १३ प्रतिशतले बढी हो।
अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगञ्जबाट ५४ जना, काठमाडौं उपत्यकाबाट ६ सय १३ जना, कोशी प्रदेशबाट ८ सय २५ जना, मधेश प्रदेशबाट १ हजार ७ सय ९७ जना, बागमती प्रदेशबाट ५ सय २२ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ४ सय ४७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९ सय १६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय ७ जना पक्राउ परेका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ हजार १५० जना पक्राउ परेका थिए।
तथ्याङक विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
फरार प्रतिवादीहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ।
फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीको सक्रियताबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले अपराध नियन्त्रणमा सक्रियता बढाइएको बताए।
‘फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालनबाट न्यायिक दण्ड जरिवाना उन्मुक्ति लिने र भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसलाई संगठनले नीतिगत प्राथमिकतामा राखी देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरिएकोले पक्राउ संख्या पनि बढ्दै गएको छ। फरार प्रतिवादी पक्राउसम्बन्धी अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन देशभर फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रम हुँदै आएका छन्।’
कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसूर, ठगी लगायतका विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा फैसला कार्यान्वयनको लागि अदालतसँग समन्वय गरी विशष अभियान संचालन गरिएको छ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराईका अनुसार अपराध अनुसन्धान विभागले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन मातहत मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई लगत विवरण सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छ।
सफ्टवेयरमार्फत कैद, दण्ड जरिवना, सरकारी बिगो असुलउपर गर्न फैसला कार्यान्वयनतर्फको फैसलाको लगत विवरण हेरी काम गर्दा छिटो र सहज भएको भट्टराईले बताए।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
