२०८० माघ २६ गते
२६ माघ, काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन च्यानल वितरण गर्ने सेवा प्रदायकहरुका लागि अला कार्ट शुल्क प्रणालीको लागू गर्न नयाँ अल्टिमेटम दिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले आगामी २ फागुनभित्र अला कार्ट मूल्य प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र अला कार्ट मूल्य प्रणाली लागु नभए राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तया राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम कारवाही हुने विभागको चेतावनी छ । प्रसारण ऐनले सरकारको निर्णय लागु नभए टेलिभिजन वितरकको सिग्नल वितरण रोक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।
गत १ कात्तिक अगावै ग्राहकबाट उठाइएको अग्रिम सेवा शुल्कको उचित समायोजन हुने गरी शुल्क समायोजन योजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । १५ चैत, २०७९मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारले १ साउन २०८० देखि अला कार्ट प्रणाली लागु हुने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले दिएको सयमसीमा भित्र कुनै पनि सःशुल्क (पे) टीभी प्रसारक संस्थाहरु मूल्यसूची लिएर आएका थिएनन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु (केबल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, डीटीटीबी) ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन भन्दै यो प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार ‘अला कार्ट’ मूल्य प्रणालीअनुसार टेलिभिजनहरुको न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ । बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स–शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग अलग रुपमा वा च्यानलहरुको ‘बुके’को आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ । प्रत्येक ‘बुके’को अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ मात्रै राख्न पाइन्छ ।
स–शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम २५०रूपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
बेसिक प्याकेजको शुल्क २५० र सःशुल्क प्याकेजको अधिकतम शुल्क २५० गरी हालको लागि मासिक ५०० रूपैयाँभन्दा बढी उपभोक्तासँग लिन नपाइने नियम छ ।
विभागले शुक्रबार गरेको परिपत्रमा आधिकारिक सिग्नल वितरकहरुसँग मन्त्रालयले गरेको अला कार्ट मूल्य प्रणालीको मापदण्ड बमोजिम सम्झौता गरेर सो लागु गर्न भनिएको छ । मूल्य प्रणालीको निर्णय हुनु अगाडि आफूसँग आवद्ध भएका ग्राहकहरुलाई तत्काल बुके तथा च्यानलहरु उपलब्ध गराउन पनि निर्देशित गरिएको छ ।
परिपत्रमा मूल्य प्रणाली र आवद्ध हुने प्रक्रिया सम्बन्धी सबै जानकारी कम्पनीको सूचना प्रणाली, वेवसाइटमार्फत आफ्नासेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन, मूल्य प्रणाली प्रणालीमा आवद्ध हुनको लागि सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा अन्य प्रक्रियाको आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्न, मूल्य प्रणालीमा आवद्ध हुने सेवाग्राहीको संख्या, सेवाग्राही सदस्य रहेका च्यानल तथा बुकेहरुको विवरण, सेवाग्राहीबाट बुके वा च्यानल सब्स्क्रिप्सनको लागि लिइएको दस्तुर आदि स्पष्ट तथा दुरुस्त खुल्ने मासिक विवरण तयार गर्न र विभागको अनुगमन प्रणालीमा जोड्न निर्देशन दिइएको छ ।
सबै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई हरेक महिना सकिएको सात दिन भित्र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो सीएएस÷एसएमएसको प्रतिवेदन विभागमा अनिवार्य उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
आधिकारिक सिग्नल वितरकहरुसँग अला कार्ट मूल्य प्रणालीभित्र रहने गरी सम्झौता नगरी सिग्नल वितरकले आधिकारिकता पाएका विदेशी सःशुल्क च्यानलहरु सेवाग्राहीबीच प्रसारण गर्न नपाइने र त्यस्ता च्यानलवापत सेवाग्राहीसँग शुल्क लिन समेत नपाइने पनि विभागले स्पष्ट गरेको छ ।
‘आफूले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण टेलिभिजन च्यानलहरु तथा सो को विवरण पारदर्शी रुपमा विभागमा रहेको अनुगमन प्रणालीमा विभागले तोकेको प्राविधिक मापदण्ड तथा स्वरुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि मन्त्रालय तथा विभागबाट गरिएको मूल्य प्रणाली सम्बन्धी निर्देशनहरु पूर्णरुपमा पालना गर्न पनि टेलिभिजन सेवा वितरकलाई सचत गराइएको छ ।
विभागले सेवाग्राहीहरुले सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गरी आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरुको शुल्क बुझाउनुअघि अला कार्ट शुल्क प्रणालीमा आवद्ध हुन अनुारेध गरेको छ ।
‘नयाँ ग्राहक वन्दा समेत सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको अला कार्ट शुल्क प्रणालीभित्र रही टेलिभिजन च्यानलहरु÷बुकेहरु लिएर सोही बमोजिम शुल्क बुझाउनुहुन सबै उपभोक्ताहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले भनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
